Delhi News: SIR विवाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, CJI सूर्यकांत ने आचरण पर मांगा जवाब

Delhi News: चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च और उससे जुड़ी घटनाओं पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी के आचरण पर स्पष्टीकरण मांगा और संबंधित याचिकाओं पर नोटिस जारी किए।

CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को डराने या दबाव में लेने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची भी पीठ में शामिल थे। अदालत ने SIR से जुड़ी याचिकाओं को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़कर सुनने की बात कही। वहीं, प्रदर्शन से संबंधित अन्य याचिकाओं पर अलग से विचार किए जाने की जानकारी भी सामने आई।

राहुल गांधी के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर के आसपास हुई घटनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने अदालत की गरिमा बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया और दावा किया कि करीब 200 वकीलों ने वकीलों को कथित तौर पर डराने-धमकाने की कोशिशों को लेकर चिंता जताई है।

इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका को कोई डरा-धमका नहीं सकता। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीश समाज से अलग-थलग नहीं रहते और उन्हें अदालत के बाहर दिए जा रहे बयानों की जानकारी रहती है।

राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से बातचीत के दौरान CJI ने कहा कि राहुल गांधी को अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देना होगा। अदालत ने इस घटनाक्रम से जुड़े संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा।

12 अक्टूबर को विपक्ष ने क्यों निकाला था मार्च?

12 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के कई नेताओं ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के खिलाफ मार्च निकाला था। विपक्ष ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।

इससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CJI सूर्यकांत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, CJI ने मुलाकात से इनकार करते हुए संबंधित मुद्दों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत उठाने की बात कही थी। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया।

इस मामले में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अन्य संबंधित पक्षों के नाम सामने आए हैं। याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाने से जुड़े सवाल उठाए गए हैं।

प्रदर्शन के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश

12 अक्टूबर के घटनाक्रम से जुड़े विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रदर्शन से संबंधित CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल सामग्री सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अदालत ने निजी पक्षों को भी अपने पास मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य प्रासंगिक सामग्री सुरक्षित रखने की अनुमति दी, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें न्यायिक कार्यवाही में पेश किया जा सके।

सुनवाई के दौरान 10 अक्टूबर के फुटेज को भी सुरक्षित रखने की बात उठी। अदालत के निर्देश का उद्देश्य घटनाओं से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना है।

महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी के मामले पर भी सुनवाई

प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के साथ कथित मारपीट और पुलिस की बदसलूकी के आरोपों का मुद्दा भी अदालत में उठा। सुनवाई के दौरान इस मामले की जांच के लिए समिति गठित किए जाने की संभावना पर चर्चा हुई।

CJI ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह से संबंधित दस्तावेज दो सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत करने को कहा। अदालत में पत्रकारिता और मोबाइल फोन के जरिए रिकॉर्डिंग करने वाले लोगों की पहचान से जुड़े सवाल भी उठे। हालांकि, उपलब्ध विवरण के आधार पर समिति के अंतिम गठन या जांच के निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होती।

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने पर केंद्र से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से इस फैसले के आधार स्पष्ट करने को कहा।

सुनवाई के दौरान सवाल उठा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों के कारण लिया गया था या इसके पीछे स्वतंत्र प्रशासनिक आधार था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर नहीं लिया गया था। उनके अनुसार, इस विषय पर पहले ही एक समिति गठित की गई थी, जिसने विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। अदालत ने इस मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

SIR प्रक्रिया, विपक्ष के मार्च, प्रदर्शन के दौरान हुई कथित घटनाओं और जंतर-मंतर से जुड़े मामलों पर आगे की सुनवाई में संबंधित पक्षों के जवाब महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल, अदालत के निर्देशों और जारी नोटिसों के बाद इन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।