
CEC के खिलाफ INDIA Bloc का Public Impeachment! 30 अक्टूबर को खड़गे के घर जुटेंगे 21 दल
विपक्षी गठबंधन INDIA ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। होटलों और मैदानों में कार्यक्रम की परमिशन न मिलने के बाद, अब 30 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 21 विपक्षी पार्टियां मिलकर CEC का ‘Public Impeachment’ करने जा रही हैं। यह आर्टिकल चुनाव आयोग पर लग रहे ‘वोट चोरी’ के आरोपों, वामपंथी दलों के ‘पब्लिक ट्रायल’ वाले आईडिया और विपक्ष के इस बड़े पॉलिटिकल मूव की पूरी इनसाइड स्टोरी बताता है।
चुनाव आयोग और विपक्ष में ठनी
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), वोटर लिस्ट से कथित तौर पर लाखों नाम कटने और फेयर इलेक्शन की मांग को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच तनातनी पीक पर है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में INDIA गठबंधन ने संसद में भी CEC को हटाने के लिए दो बार नोटिस दिए हैं। इनमें से पहला नोटिस खारिज हो चुका है, जबकि दूसरा राज्यसभा में पेंडिंग है।
संसद में बात न बनने पर अब विपक्ष ने इस मुद्दे को सीधे ‘जनता की अदालत’ में ले जाने का आक्रामक फैसला लिया है। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला ऐसा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है।
परमिशन कैंसिल, अब खड़गे के घर पर होगा आयोजन
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए पहले दिल्ली के अशोक होटल की परमिशन ली गई थी, लेकिन पुलिस के दखल के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद रामलीला मैदान के लिए भी प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया।
लगातार परमिशन रोके जाने के बाद अब तय हुआ है कि INDIA गठबंधन की 21 पार्टियां 30 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिशियल सरकारी आवास (10, राजाजी मार्ग) पर इकट्ठा होंगी। यहीं से CEC के खिलाफ सिंबॉलिक तौर पर ‘Public Impeachment’ चलाया जाएगा।
‘Public Trial’ का आईडिया कहां से आया?
इस पूरे कैंपेन की प्लानिंग 13 अक्टूबर को हुई थी। उस दिन राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन के नेताओं के लिए एक ‘High Tea’ होस्ट की थी। इसी मीटिंग में एक वामपंथी (Left) सांसद ने सुझाव दिया था कि जब सरकार संसद के अंदर महाभियोग प्रस्ताव पर बहस से भाग रही है, तो जनता के सामने CEC के खिलाफ चार्जशीट रखकर एक ‘पब्लिक ट्रायल’ या सार्वजनिक महाभियोग किया जाना चाहिए। इस प्रपोजल पर सबकी सहमति बनने के बाद 21 दलों ने मिलकर इस अनोखे प्रोटेस्ट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया।
1 नवंबर को महारैली का मेगा प्लान
30 अक्टूबर को खड़गे के घर पर होने वाला यह सांकेतिक महाभियोग असल में 1 नवंबर की बड़ी रैली का कर्टन रेज़र होगा। विपक्ष 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट चोरी’ और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ एक विशाल मार्च और जनसभा करने जा रहा है।
राहुल गांधी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया में पूरी ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) नहीं आती और मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा नहीं देते या उन्हें पद से हटाया नहीं जाता, तब तक विपक्ष का यह जन-आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा।

