CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, निलंबन की मांग; SIR और Form 6 पर भी सवाल

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में CEC के निलंबन की मांग के साथ चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं की वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ करेगी। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। याचिकाएं पटना निवासी राकेश कुमार सिंह और अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई हैं।

चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर उठाए सवाल

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था है और इसके अधिकारों का इस्तेमाल सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। याचिकाओं में सवाल उठाया गया है कि क्या CEC ज्ञानेश कुमार ने ऐसे अधिकारों का व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया, जो कानून के तहत पूरे चुनाव आयोग से जुड़े हैं।

राकेश कुमार सिंह की याचिका में मांग की गई है कि यदि ऐसे फैसले आवश्यक सहमति के बिना लिए गए हैं तो उन्हें अनधिकृत घोषित किया जाए और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

इसके अलावा अंतिम फैसला आने तक CEC को उनके पद के कार्यों से निलंबित रखने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस अवधि में चुनाव आयोग का काम दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के सर्वसम्मत निर्णय से संचालित किया जाए।

SIR को लेकर 14 बार आपत्ति का दावा

याचिकाओं में मतदाता सूची के Special Intensive Revision यानी SIR से जुड़े विवाद का भी उल्लेख किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में SIR से संबंधित फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी।

हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों के बीच कहा है कि किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां होना सामान्य प्रक्रिया है। आयोग के अनुसार, उसके सभी आदेश कानूनी आधार पर और निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं।

Form 6 में बदलाव को लेकर भी विवाद

अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 में कथित बदलाव का मुद्दा भी उठाया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि फॉर्म में पूर्वजों से संबंधित जानकारी और पिछले SIR से लिंक जैसी आवश्यकताओं को चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से शामिल किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह के बदलाव के लिए संबंधित चुनाव नियमों में निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी था।

याचिका के मुताबिक, दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों ने भी कथित तौर पर इन बदलावों पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि निर्धारित फॉर्म में वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना बदलाव नहीं किया जा सकता।

कथित फैसलों और सॉफ्टवेयर बदलावों को रद्द करने की मांग

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि CEC ज्ञानेश कुमार की ओर से कथित तौर पर पूरे चुनाव आयोग की सहमति के बिना शुरू, मंजूर या लागू किए गए फैसलों, दिशा-निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों की वैधता की जांच की जाए।

याचिकाओं में ऐसे कदमों को संविधान और कानून के विपरीत घोषित करते हुए रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर यह निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है कि विवादित फैसले संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप लिए गए थे या नहीं।

CEC के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की भी मांग

शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका में CEC और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन को लेकर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग भी की गई है।

याचिका में Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 की धारा 18 का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि आयोग के भीतर मतभेद की स्थिति में बहुमत की राय प्रभावी होती है और निर्णय प्रक्रिया इसी वैधानिक व्यवस्था के अनुसार होनी चाहिए।

गोवा और पश्चिम बंगाल के वोटर रोल का भी जिक्र

याचिका में गोवा और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। गोवा के संबंध में आरोप लगाया गया है कि सत्यापन के निर्देश के बावजूद सॉफ्टवेयर में 97 पात्र मतदाताओं को दोबारा बहाल करने का विकल्प उपलब्ध नहीं था।

वहीं, पश्चिम बंगाल को लेकर याचिका में दावा किया गया है कि उन मतदाताओं के संबंध में 16.10 लाख से अधिक अपीलें दायर की गईं, जिनके नाम न्यायिक अधिकारियों द्वारा बहाल किए गए थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इन अपीलों की जानकारी या मंजूरी नहीं थी।

इन आरोपों पर अंतिम स्थिति अदालत की सुनवाई और उसके सामने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही स्पष्ट होगी।

आज की सुनवाई में किन मुद्दों पर रहेगा फोकस?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में प्रमुख सवाल यह होगा कि चुनाव आयोग जैसे बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय में निर्णय लेने की प्रक्रिया किस तरह लागू होती है और याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों की न्यायिक समीक्षा किस सीमा तक की जा सकती है।

फिलहाल CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप याचिकाओं में किए गए दावे हैं। इन्हें अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके बाद आने वाले आदेश से यह स्पष्ट होगा कि इन आरोपों पर अदालत का रुख क्या रहता है।