यूपी रोडवेज में दिव्यांग यात्रियों के लिए QR टिकट व्यवस्था शुरू, 80% या अधिक दिव्यांगता पर सहायक को भी मुफ्त यात्रा

UP Roadways: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की साधारण बसों में दिव्यांग यात्रियों के लिए निश्शुल्क यात्रा की प्रक्रिया अब डिजिटल होने जा रही है। निगम ने इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ETIM) में ऐसी व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत परिचालक दिव्यांग यात्री के विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) पर मौजूद QR कोड को स्कैन कर पात्रता का सत्यापन कर सकेगा। सत्यापन के बाद पात्र यात्री के लिए मशीन शून्य मूल्य का टिकट जारी करेगी। नई डिजिटल व्यवस्था 23 सितंबर से लागू होने की जानकारी सामने आई है।

इस व्यवस्था में दिव्यांगता के प्रमाणित प्रतिशत के आधार पर यह भी तय होगा कि केवल दिव्यांग यात्री के लिए टिकट जारी किया जाना है या उसके साथ यात्रा कर रहे पात्र सहायक के लिए भी निश्शुल्क टिकट बनाया जाएगा।

40% या अधिक दिव्यांगता पर निश्शुल्क यात्रा

उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति को परिवहन निगम की साधारण बसों में निश्शुल्क यात्रा की सुविधा पहले से उपलब्ध है। नई व्यवस्था इस अधिकार में कोई बदलाव नहीं करती, बल्कि इसे डिजिटल सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग से जोड़ती है।

सरकारी योजना के उपलब्ध विवरण के अनुसार 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता अथवा बहुदिव्यांगता की स्थिति में पात्र सहायक को भी निश्शुल्क यात्रा का लाभ मिल सकता है। यह सुविधा वातानुकूलित, स्लीपर और वीडियो बसों पर लागू नहीं होती।

बस में चढ़ते ही ऐसे बनेगा शून्य मूल्य का टिकट

नई प्रक्रिया में परिचालक सबसे पहले यात्री के चढ़ने वाले स्थान और गंतव्य की जानकारी ETIM में दर्ज करेगा। इसके बाद मशीन में उपलब्ध ‘दिव्यांगजन’ विकल्प का चयन किया जाएगा।

इसके बाद यात्री के UDID कार्ड पर मौजूद QR कोड को मशीन से स्कैन किया जाएगा। सफल स्कैन के बाद मशीन की स्क्रीन पर यात्री से संबंधित प्रमाणित जानकारी दिखाई देगी। इसमें UDID नंबर, नाम, जन्मतिथि, दिव्यांगता का प्रकार, प्रमाणित दिव्यांगता प्रतिशत और आधार संख्या के छिपे हुए अंक शामिल होंगे।

जानकारी के आधार पर पात्रता निर्धारित होने के बाद ETIM से शून्य मूल्य का टिकट जारी किया जाएगा।

40% से 80% से कम पर एक टिकट, 80% या अधिक पर सहायक को भी सुविधा

नई व्यवस्था में टिकटों की संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया भी डिजिटल कर दी गई है। 40 प्रतिशत या उससे अधिक और 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर पात्र दिव्यांग यात्री के लिए एक शून्य मूल्य का टिकट जारी होगा।

वहीं, 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता की पात्र श्रेणी में दिव्यांग यात्री के साथ यात्रा करने वाले पात्र सहायक के लिए भी दूसरा शून्य मूल्य का टिकट जारी किया जा सकता है। सरकारी योजना के उपलब्ध विवरण में 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता अथवा बहुदिव्यांगता की स्थिति में सहायक को निश्शुल्क यात्रा की अनुमति दी गई है।

यहां दूसरे टिकट का अर्थ दिव्यांग यात्री के लिए दो टिकट होना नहीं है। एक टिकट दिव्यांग यात्री का होगा, जबकि पात्रता होने पर दूसरा टिकट उसके साथ यात्रा कर रहे सहायक का होगा।

‘शून्य मूल्य’ टिकट का मतलब क्या है?

शून्य मूल्य का टिकट होने का अर्थ यह है कि पात्र दिव्यांग यात्री से उस यात्रा के लिए किराया नहीं लिया जाएगा। हालांकि, परिवहन निगम के रिकॉर्ड में उस यात्रा का वास्तविक किराया दर्ज रहेगा।

परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह के अनुसार टिकट पर यात्री के लिए मूल्य शून्य रहेगा, लेकिन यात्रा का वास्तविक किराया संबंधित परिचालक और बस सेवा के लोड फैक्टर तथा राजस्व गणना में शामिल किया जाएगा। इससे निगम यह रिकॉर्ड रख सकेगा कि कितने पात्र यात्रियों ने किस मार्ग पर कितनी दूरी तक निश्शुल्क यात्रा की और उस यात्रा का वास्तविक किराया कितना था।

पुरानी व्यवस्था में भी निश्शुल्क यात्रा से संबंधित खर्च सरकारी योजना के तहत निगम को प्रतिपूर्ति से जुड़ा था। उपलब्ध सरकारी योजना विवरण के अनुसार पात्र दिव्यांगजन और पात्र सहायक को यात्री कर भी नहीं देना होता और परिवहन निगम यात्रा का विवरण रखता है।

अब डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगी दिव्यांग यात्रियों की यात्रा

नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यात्रा के आंकड़ों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होना है। दिव्यांग यात्रियों के शून्य मूल्य टिकटों की अलग रिपोर्ट AFC प्रणाली में उपलब्ध रहेगी।

इससे परिवहन निगम के पास यह जानकारी उपलब्ध हो सकेगी कि किस बस और मार्ग पर कितने दिव्यांग यात्रियों ने निश्शुल्क यात्रा की, कितने मामलों में सहायक के लिए टिकट जारी हुआ और इन यात्राओं का वास्तविक किराया कितना था।

भविष्य में इस तरह के आंकड़ों का इस्तेमाल दिव्यांग यात्रियों की अधिक संख्या वाले मार्गों और बस अड्डों की जरूरतों को समझने में किया जा सकता है। हालांकि, परिवहन निगम की ओर से फिलहाल इस डेटा के ऐसे नियोजन उपयोग को लेकर कोई विस्तृत घोषणा नहीं की गई है।

QR कोड स्कैन नहीं हुआ तो भी नहीं छिनेगा यात्रा का अधिकार

नई डिजिटल व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि QR कोड स्कैन नहीं होने की स्थिति में पात्र दिव्यांग यात्री को निश्शुल्क यात्रा से वंचित नहीं किया जाएगा।

यदि कार्ड पुराना होने, QR कोड क्षतिग्रस्त होने, मशीन में तकनीकी समस्या आने या किसी अन्य वजह से स्कैनिंग नहीं हो पाती है, तो परिचालक पहले से लागू प्रक्रिया के अनुसार पात्र यात्री को निश्शुल्क यात्रा करा सकेगा।

इसका मतलब है कि QR कोड स्कैनिंग निश्शुल्क यात्रा की पात्रता का माध्यम है, लेकिन तकनीकी समस्या की स्थिति में यह पात्र यात्री के अधिकार को समाप्त करने वाली एकमात्र शर्त नहीं है।

सुविधा केवल साधारण बसों में

नई QR आधारित टिकट व्यवस्था को उत्तर प्रदेश रोडवेज की सभी बसों में निश्शुल्क यात्रा की सुविधा समझना सही नहीं होगा। उपलब्ध सरकारी योजना के अनुसार दिव्यांग यात्रियों के लिए निश्शुल्क यात्रा परिवहन निगम की साधारण बसों में उपलब्ध है।

योजना विवरण में वातानुकूलित, स्लीपर और वीडियो बसों को इस सुविधा से बाहर रखा गया है। साधारण बस यदि उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके अपने अंतिम गंतव्य तक जाती है, तो पात्र दिव्यांग यात्री को बस के अंतिम गंतव्य तक निश्शुल्क यात्रा की अनुमति है, भले ही वह स्थान प्रदेश की सीमा के बाहर हो।

UDID कार्ड से जुड़ेगा डिजिटल सत्यापन

इस पूरी व्यवस्था में Unique Disability ID (UDID) कार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केवल सामान्य पहचान पत्र नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय दिव्यांगता पहचान प्रणाली का हिस्सा है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अनुसार UDID देशभर में मान्य एकीकृत पहचान और दिव्यांगता सत्यापन दस्तावेज है। इसके माध्यम से प्रमाणित दिव्यांगता से संबंधित जानकारी एक केंद्रीकृत प्रणाली से जुड़ी रहती है और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा सुविधाओं में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश रोडवेज की नई व्यवस्था इसी प्रमाणित जानकारी को ETIM से जोड़ती है। इससे परिचालक को अलग-अलग दस्तावेज देखकर दिव्यांगता प्रतिशत की गणना या पात्रता तय करने की आवश्यकता कम होगी।

मैनुअल सत्यापन और गलत दस्तावेज की संभावना कम करने की कोशिश

पहले दिव्यांग यात्री की पात्रता निर्धारित करने के लिए परिचालक को प्रमाणपत्र अथवा अन्य दस्तावेज देखकर जानकारी की जांच करनी पड़ती थी। इसमें दस्तावेज की वैधता, दिव्यांगता प्रतिशत और सहायक की पात्रता जैसी जानकारी को मैनुअल तरीके से देखना शामिल था।

UDID कार्ड के QR कोड के माध्यम से प्रमाणित जानकारी सीधे ETIM पर उपलब्ध होने से सत्यापन और टिकट जारी करने की प्रक्रिया एक ही डिजिटल सिस्टम में जुड़ जाती है। इससे गलत या फर्जी दस्तावेज के आधार पर सुविधा लेने की संभावना कम हो सकती है।

हालांकि, डिजिटल व्यवस्था को पूरी तरह फर्जीवाड़ा मुक्त मानना उचित नहीं होगा। इसकी विश्वसनीयता डेटा की शुद्धता, UDID रिकॉर्ड, कार्ड सत्यापन, मशीन की सुरक्षा और कर्मचारियों द्वारा सही प्रक्रिया अपनाने पर निर्भर करेगी।

यात्रियों और परिचालकों के बीच विवाद की स्थिति में मददगार हो सकती है व्यवस्था

नई व्यवस्था का व्यावहारिक प्रभाव टिकट जारी करने के दौरान दिखाई दे सकता है। यदि किसी यात्री की दिव्यांगता का प्रतिशत, प्रमाणपत्र की वैधता या सहायक की पात्रता को लेकर कोई सवाल उठता है, तो QR कोड स्कैन के बाद ETIM पर उपलब्ध प्रमाणित जानकारी के आधार पर पात्रता निर्धारित की जा सकेगी।

इससे निर्णय व्यक्तिगत व्याख्या के बजाय डिजिटल रिकॉर्ड में उपलब्ध प्रमाणित जानकारी पर आधारित होगा। साथ ही, शून्य मूल्य के टिकट के रूप में यात्रा का रिकॉर्ड भी तैयार होगा।

इस प्रकार 23 सितंबर से शुरू हुई नई डिजिटल व्यवस्था दिव्यांग यात्रियों की पहले से उपलब्ध निश्शुल्क यात्रा सुविधा को QR आधारित सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग से जोड़ती है। 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता वाले पात्र यात्री को साधारण बस में शून्य मूल्य का टिकट मिलेगा, जबकि 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता अथवा पात्र बहुदिव्यांगता की स्थिति में उसके साथ यात्रा करने वाले पात्र सहायक को भी निश्शुल्क टिकट मिल सकता है। QR कोड स्कैन नहीं होने की स्थिति में भी पात्र यात्री को केवल तकनीकी समस्या के आधार पर निश्शुल्क यात्रा से वंचित नहीं किया जाएगा।