UP Election 2027: चुनाव आयोग सख्त, मुख्य सचिव और DGP को 30 नवंबर का अल्टीमेटम, अफसरों के बड़े पैमाने पर होंगे ट्रांसफर

साल 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर Election Commission of India (ECI) अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। उत्तर प्रदेश (UP) समेत 5 राज्यों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। आयोग ने प्रशासनिक निष्पक्षता और चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यूपी के मुख्य सचिव और DGP को 30 नवंबर तक एक विस्तृत जॉइंट रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। इसके तहत पिछले 3 सालों से एक ही जिले में जमे अफसरों का ट्रांसफर किया जाना तय है। यह रिपोर्ट चुनाव की तैयारियों और अफसरों के तबादलों से जुड़ी होगी, जिससे साफ है कि यूपी में चुनावी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है।

5 राज्यों में चुनावी हलचल

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में साल 2027 के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों ने भले ही अपना अभियान शुरू कर दिया हो, लेकिन Election Commission of India (ECI) ने भी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर कमान संभाल ली है। आयोग की इस सक्रियता से यह साफ संकेत मिल रहा है कि इन 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रियाओं का आधिकारिक खाका तय किया जा चुका है।

पश्चिमी यूपी के 18 जिलों की हाई-लेवल समीक्षा

आयोग ने 2 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 प्रशासनिक मंडलों के 18 संवेदनशील और प्रमुख जिलों में चुनावी तैयारियों की एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक की। इस दौरान आला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि:

• Voter list का काम बिना किसी गलती के तेजी से पूरा किया जाए।

• नए और युवा वोटर्स को जोड़ने पर खास फोकस रहे।

• Polling booths पर जरूरी सुविधाओं का वेरिफिकेशन तुरंत किया जाए।

• EVM और VVPAT मशीनों को सुरक्षित रखने और चुनाव ड्यूटी में लगने वाले स्टाफ की ट्रेनिंग की रूपरेखा तैयार की जाए।

3 साल से जमे अफसरों पर गिरेगी गाज

चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त Transfer policy लागू कर दी है। इसके तहत चुनाव के काम से सीधे तौर पर जुड़े ऐसे सभी अफसर जो पिछले 4 सालों के दौरान (31 मई 2027 तक) एक ही जिले में 3 साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें वहां से हटाया जाएगा।

इतना ही नहीं, किसी भी अधिकारी की तैनाती उसके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग के इस सख्त नियम के दायरे में Electoral Registration Officer (ERO), SDM, जॉइंट मजिस्ट्रेट, ADM और तहसीलदार स्तर के अधिकारी आएंगे।

30 नवंबर तक Chief Secretary और DGP से मांगी रिपोर्ट

Election Commission ने यूपी के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को सख्त निर्देश दिए हैं कि तबादला नीति का अक्षरशः पालन होना चाहिए। आयोग ने इन दोनों शीर्ष अधिकारियों से 30 नवंबर तक एक जॉइंट कंप्लायंस रिपोर्ट (संयुक्त अनुपालन रिपोर्ट) मांगी है। इस विस्तृत रिपोर्ट में ट्रांसफर किए गए अफसरों की पूरी लिस्ट, उनकी नई पोस्टिंग की जगह और उनके गृह जिले से नई पोस्टिंग की दूरी का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है।