
Lucknow News: लखनऊ में 77,400 रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग, AAP छात्रसभा का हजरतगंज में प्रदर्शन
Lucknow News: सरकारी विद्यालयों में लंबे समय से खाली चल रहे शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) छात्रसभा ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्रसभा कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 77,400 रिक्त शिक्षक पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली होने का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण कई स्कूलों में बच्चों को पर्याप्त शैक्षणिक समय और विषयवार पढ़ाई का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं पर भी सवाल
AAP छात्रसभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिक्षकों की कमी के अलावा कई विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी बनी हुई हैं।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रिक्त शिक्षक पदों को भरना जरूरी है। उनका कहना था कि जब तक सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की चुनौती बनी रहेगी।
छात्रसभा ने सरकार से मांग की कि 77,400 रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए और सरकारी विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता हिरासत में
हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया। नारेबाजी और प्रदर्शन जारी रहने पर पुलिस ने आम आदमी पार्टी छात्रसभा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को बसों के जरिए इको गार्डन भेजा गया।

आंदोलन को व्यापक करने की चेतावनी
प्रदर्शन के दौरान छात्रसभा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं की और सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। छात्रसभा ने शिक्षक पदों पर भर्ती को विद्यार्थियों की शिक्षा और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की।

