Bangladesh Garment Workers Protest: सुलग उठा ढाका, 30 हजार पगार के लिए 500 कारखानों में तालाबंदी

बांग्लादेश में बढ़ती महंगाई और 30 हजार टका पगार की मांग को लेकर कपड़ा मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। ढाका और गाजीपुर में हिंसक प्रदर्शनों के चलते करीब 500 गारमेंट फैक्ट्रियों में काम पूरी तरह ठप हो गया है। हालात इतने बेकाबू हैं कि पुलिस को आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़ा है। इस उग्र आंदोलन ने देश के 38 अरब डॉलर के टेक्सटाइल उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है, जिसे सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी है।

12,500 टका में गुजारा मुश्किल, 30 हजार की मांग

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग के मजदूर इन दिनों सड़क पर हैं। इनकी मुख्य मांग है कि न्यूनतम मासिक वेतन को बढ़ाकर 30,000 टका (लगभग 242 डॉलर) किया जाए। फिलहाल इन्हें न्यूनतम सैलरी के तौर पर सिर्फ 12,500 टका मिलता है। मजदूर यूनियनों का साफ कहना है कि आज के समय में आसमान छूती महंगाई के बीच इतने कम पैसों में परिवार का पेट पालना नामुमकिन हो गया है। मजदूरों की दलील है कि इस मल्टी-बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में उन्हें उनकी मेहनत का सही हिस्सा मिलना ही चाहिए।

500 कारखानों में तालाबंदी और भारी बवाल

शनिवार से शुरू हुआ यह Bangladesh Garment Workers Protest अब काफी उग्र हो चुका है। सुरक्षा और टकराव के डर से लगभग 500 कपड़ा कारखानों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। ढाका और गाजीपुर के औद्योगिक इलाकों में भारी तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें हैं। हालात पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों को तैनात किया गया है।

PM तारीक रहमान की आपातकालीन बैठक

सड़कों पर मचे इस जन-आक्रोश को शांत करने और फैक्ट्रियों में दोबारा काम शुरू कराने के लिए सरकार हरकत में आ गई है। रविवार को सरकार ने कपड़ा मजदूरों के वेतन की समीक्षा के लिए एक नया ‘वेज बोर्ड’ (वेतन बोर्ड) बना दिया है। इसके अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री तारीक रहमान ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों और मुख्य सलाहकारों के साथ एक हाई-लेवल इमरजेंसी मीटिंग की है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के बीच बातचीत से यह गतिरोध खत्म किया जाए।

मालिकों की दलीलें और 38 अरब डॉलर की इंडस्ट्री पर खतरा

बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग लगभग 38 अरब डॉलर का है। यही देश की एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई और रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त बांग्लादेश का सीधा मुकाबला भारत, वियतनाम और कंबोडिया से है। फैक्ट्री मालिकों का तर्क है कि वे पहले से ही भारी दबाव में हैं। उत्पादन की बढ़ती लागत, अमेरिका-इजरायल तनाव की वजह से एनर्जी मार्केट में अनिश्चितता और पश्चिमी देशों में कपड़ों की घटती डिमांड ने उनकी दिक्कतें बढ़ा रखी हैं। ऐसे में अचानक से वेतन दोगुना कर पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

‘दुनिया में सबसे कम पगार’ vs ‘नो वर्क, नो पे’

बांग्लादेश गारमेंट एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव बाबुल अख्तर ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम पगार बांग्लादेश के कपड़ा मजदूरों को दी जाती है। उनका कहना है कि अगर मालिक सही वेतन नहीं दे सकते, तो उन्हें ग्लोबल बायर्स के साथ बेहतर रेट पर नेगोशिएट करना चाहिए। मजदूरों का शोषण करके कारोबार नहीं चलाया जा सकता।

दूसरी तरफ, बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के अध्यक्ष महमूद हसन खान ने भी सीधी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि सरकार ने वेतन बोर्ड बनाकर अपनी तरफ से कदम उठा लिया है। अगर इसके बाद भी कामगारों का प्रदर्शन जारी रहता है, तो इंडस्ट्री के पास ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ (No Work, No Pay) का कड़ा नियम लागू करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा।