Form-6 विवाद: राहुल गांधी के दावे को चुनाव आयोग ने बताया निराधार, कहा- मूल फॉर्म में कॉमा तक नहीं बदला

फॉर्म-6 और मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच विवाद और तेज हो गया है। राहुल गांधी की ओर से फॉर्म-6 में कथित तौर पर अवैध बदलाव किए जाने के आरोप लगाए गए थे। अब चुनाव आयोग ने इन दावों का आधिकारिक फैक्ट चेक करते हुए उन्हें भ्रामक और आधारहीन बताया है।

चुनाव आयोग का कहना है कि SIR प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-6 के मूल प्रारूप में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। आयोग के मुताबिक, नियमों के तहत नए मतदाताओं के सत्यापन के लिए फॉर्म-6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया था।

चुनाव आयोग ने कहा- फॉर्म-6 में एक कॉमा तक नहीं बदला

चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि SIR के दौरान फॉर्म-6 के मूल टेक्स्ट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। आयोग के अधिकारियों के अनुसार, मूल फॉर्म में एक भी शब्द, कॉमा या पूर्ण विराम तक नहीं बदला गया है।

आयोग के मुताबिक, केवल नए मतदाताओं के सत्यापन से संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र फॉर्म-6 के साथ जोड़ा गया था। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत की गई और इसका उद्देश्य मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करना है।

राहुल गांधी ने लगाए थे गंभीर आरोप

इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का हवाला देते हुए दावा किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने एकतरफा और गैर-कानूनी तरीके से फॉर्म-6 में बदलाव किए हैं।

राहुल गांधी ने इस कथित बदलाव को बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश बताया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र पर हमला करने वाले इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के पोस्ट का किया फैक्ट चेक

राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने उनके पोस्ट का आधिकारिक फैक्ट चेक किया। आयोग ने इन दावों को भ्रामक बताते हुए कहा कि फॉर्म-6 में किसी तरह का अवैध बदलाव नहीं किया गया है।

Fact Check

❌The statement made in this post is misleading

✅1) The order for SIR in Bihar issued on 24 June 2025 was issued with the unanimous approval of the Commission. This order has been upheld by the Hon’ble Supreme Court of India in its judgment dated 27 May 2026

✅2) In its Press Note No. 120 dated 26 September 2026, in Point 1(iii), ECI has stated that, “The declaration attached to Form 6 for SIR has been upheld by the Hon’ble Supreme Court.”

#ECIFactCheck

— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 5, 2026

आयोग और सत्ता पक्ष की ओर से विनोद तावड़े ने भी राहुल गांधी के दावों को खारिज किया है। उनके मुताबिक, बिहार में SIR को लेकर 24 जून 2025 को जारी किया गया आदेश आयोग की सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था।

इस मामले में 27 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। साथ ही ECI के 26 सितंबर के प्रेस नोट नंबर 120 के पॉइंट 1(iii) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि फॉर्म-6 के साथ जोड़ा गया घोषणा-पत्र पूरी तरह वैध है।

अतिरिक्त घोषणा-पत्र को लेकर है विवाद

फॉर्म-6 को लेकर चल रहे इस विवाद का मुख्य केंद्र ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में जोड़ी गई अतिरिक्त घोषणा है। इस प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं या उनके परिजनों का रिकॉर्ड पुरानी मतदाता सूचियों से जोड़ने से संबंधित जानकारी ली जाती है।

विपक्ष का आरोप है कि फॉर्म-6 के साथ इस तरह की अतिरिक्त घोषणा जोड़ना नियमों के खिलाफ और मनमाना बदलाव है। वहीं, चुनाव आयोग और सरकार का कहना है कि यह कदम आयोग को प्राप्त वैधानिक शक्तियों और न्यायिक स्वीकृति के दायरे में उठाया गया है।

इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद के चलते फॉर्म-6 और SIR को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद लगातार बना हुआ है।