SC on Two-Child Policy: 2 से ज्यादा बच्चे वालों के चुनाव लड़ने पर बैन गलत? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

देश भर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों (Local Body Elections) में लागू ‘दो बच्चों की नीति’ (Two-Child Policy) पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट का मानना है कि देश में प्रजनन दर (TFR) काफी तेजी से गिर रही है, ऐसे में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब बेमानी हो गए हैं। घटती आबादी और भविष्य में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दोबारा विचार करने के लिए इसे एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। साथ ही, महाराष्ट्र की एक पूर्व सरपंच को बड़ी राहत देते हुए उनकी अयोग्यता भी रद्द कर दी है।

बदलते हालात और घटती जन्म दर

देश के कई राज्यों में आबादी को कंट्रोल करने के लिए पंचायत और निकाय चुनावों में ‘दो बच्चों की नीति’ लागू की गई थी। इसके तहत अगर किसी उम्मीदवार के दो से ज्यादा जीवित बच्चे हैं, तो उसे चुनाव लड़ने के अयोग्य मान लिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पिछले 20 सालों में देश के सामाजिक और डेमोग्राफिक हालात काफी बदल चुके हैं। जो कानून पहले बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए सही माने जाते थे, वे आज गिरती जन्म दर के दौर में देश के भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए समय के साथ इन प्रावधानों की संवैधानिक समीक्षा करना बहुत जरूरी हो गया है।

TFR 3 से गिरकर 1.9 पर पहुंचा: सुप्रीम कोर्ट की चिंता

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि साल 2003 में जब इस नीति को वैध ठहराया गया था, तब देश का कुल प्रजनन दर (TFR) 3 था। आज यह दर तेजी से घटकर 1.9 पर आ गई है। आपको बता दें कि किसी भी देश की आबादी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थिर और संतुलित रखने के लिए ‘रिप्लेसमेंट लेवल’ 2.1 होना अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आगाह किया है कि अगर जन्म दर में इसी तरह गिरावट जारी रही, तो आने वाले दशकों में देश में बुजुर्गों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी और काम करने वाली कामकाजी आबादी (वर्किंग पापुलेशन) की भारी कमी होगी। ऐसे में आबादी घटाने वाले कठोर कानूनों को बनाए रखना देश के हित में बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है।

‘जावेद बनाम हरियाणा राज्य’ के फैसले पर फिर होगा विचार

साल 2003 में ‘जावेद बनाम हरियाणा राज्य’ मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने ‘हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994’ की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगाई थी। उस फैसले में कहा गया था कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने से रोकना संविधान के दायरे में है।

लेकिन अब जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि इन दो दशकों में हुए डेमोग्राफिक बदलावों के कारण उस पुराने फैसले के आधार पर दोबारा विचार करना जरूरी है। चूंकि 2003 का फैसला तीन जजों की बेंच ने दिया था, इसलिए मौजूदा दो सदस्यीय बेंच ने इस मामले को उचित दिशा-निर्देश तय करने के लिए एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया है।

महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव को बड़ी राहत

इस महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी के साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्तिगत मामले में भी अहम फैसला सुनाया। बेंच ने महाराष्ट्र की काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव पर लगाई गई चुनावी अयोग्यता को पूरी तरह से रद्द कर दिया।

मंगला भीमराव को ‘महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959′ की धारा 14(1)(j-1) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दरअसल, महाराष्ट्र में 13 सितंबर 2000 को हुए एक संशोधन के तहत दो से ज्यादा बच्चों पर रोक लगाई गई थी और मंगला भीमराव को उनके तीसरे बच्चे के जन्म के बाद चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है और देशभर में ऐसे मामलों का सामना कर रहे अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक नई उम्मीद जगी है।