
Bilkis Bano Case: 17 साल जेल में रहने के बाद 2 दोषियों को Supreme Court से मिली जमानत, जानें पूरी खबर
Bilkis Bano case में Supreme Court ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को जमानत दे दी है। उम्रकैद की सजा काट रहे बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया को 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद अदालत से यह राहत मिली है। अदालत ने उनकी शारीरिक स्थिति और अपील में उठाए गए कानूनी सवालों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। अगर आप भी इस हाई-प्रोफाइल मामले के इस नए अपडेट को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपको पूरी और सटीक जानकारी देगा।
Bilkis Bano सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में Supreme Court ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा को फिलहाल सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। इन दोनों ने Bombay High Court के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था।
किस आधार पर मिली जमानत?
Supreme Court के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया। अदालत ने जमानत देते समय कई अहम फैक्ट्स पर गौर किया:
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लंबे समय से जेल: दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा का समय जेल में काट चुके हैं।
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गंभीर दिव्यांगता: अदालत ने ध्यान रखा कि अपीलकर्ताओं में से एक, बिपिनचंद जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग हैं।
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कानूनी सवाल: दोनों की अपील में कानून और फैक्ट्स से जुड़े कई ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर अदालत में अभी विस्तार से सुनवाई होना बाकी है।
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FIR में नाम नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि इनमें से एक आरोपी का नाम शुरुआती FIR में दर्ज नहीं था, बल्कि उसे करीब तीन साल बाद इस मामले में शामिल किया गया था।
इन सब बातों को देखते हुए, निचली अदालत द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर दोनों को जमानत दी गई है।
2024 में रद्द हुई थी 11 दोषियों की रिहाई
आपको बता दें कि Bilkis Bano मामले में 2008 में 11 लोगों को गैंगरेप और हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी सजा माफी नीति का इस्तेमाल करते हुए इन सभी दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था।
लेकिन इस फैसले को Supreme Court में चुनौती दी गई और जनवरी 2024 में शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट का स्पष्ट कहना था कि दोषियों की सजा माफ करने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है, क्योंकि मामले का ट्रायल मुंबई में ट्रांसफर किया गया था। कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल लौटना पड़ा था।
Bombay High Court के फैसले को दी थी चुनौती
दोषी बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया ने Bombay High Court के मई 2017 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को कायम रखा था। दोनों की इस अपील पर सुनवाई करते हुए, Supreme Court ने मार्च 2026 में गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से जवाब भी मांगा था। अब अपील के पेंडिंग रहने तक, अदालत ने उनकी सजा निलंबित कर जमानत देने का यह बड़ा आदेश दिया है।

